तीन साल की लंबी देरी के बाद, आखिरकार केंद्र सरकार का PM श्री मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में लॉन्च होने जा रहा है। राज्य में हुए राजनीतिक बदलावों के बाद इस प्रोजेक्ट को लागू करने की संभावना बनी थी। इस बार, अटकलों पर लगभग मुहर लग गई है। 15 मई को दिल्ली में केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय और पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा विभाग के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक, दोनों पक्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अनुसार पश्चिम बंगाल में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने पर सहमत हो गए हैं। यह भी पता चला है कि प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्द शुरू होगा। केंद्र सरकार ने एकेडमिक ईयर 2022-23 में ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ या PM श्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसका मकसद देश के अलग-अलग सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूलों को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड टीचिंग मेथड और टेक्नोलॉजी-बेस्ड सिस्टम के ज़रिए मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बदलना था। संपूर्ण शिक्षा अभियान के तहत, 2027 तक पश्चिम बंगाल के 14 हज़ार से ज़्यादा स्कूलों को अलग-अलग चरणों में इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्लान बनाया गया है। डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक, राज्य के हर ब्लॉक से कम से कम एक स्कूल चुना जाएगा। इस प्रोजेक्ट में शामिल स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स और ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट पर ज़ोर दिया जाएगा। इसके अलावा, वे स्कूल आस-पास के दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ‘मॉडल स्कूल’ के तौर पर भी काम करेंगे। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 27,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा दिए हैं। केंद्र 60 परसेंट खर्च उठाएगा, जबकि राज्य सरकार बाकी 40 परसेंट देगी। हालांकि, इस प्रोजेक्ट पर अब तक केंद्र और राज्य के बीच मतभेद था। पिछली राज्य सरकार के एतराज़ की मुख्य वजह स्कूल के नाम से पहले ‘PM श्री’ शब्द इस्तेमाल करने की शर्त थी। राज्य का दावा था कि चूंकि शिक्षा संविधान का एक मिला-जुला विषय है और राज्य इस प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल पार्टनर भी है, इसलिए सिर्फ़ प्रधानमंत्री के नाम पर प्रोजेक्ट का नाम रखना मंज़ूर नहीं है। इसीलिए पश्चिम बंगाल अब तक इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन नई सरकार आने के बाद हालात बदलने लगे। आखिरकार, दिल्ली में केंद्र और राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती स्टेज में हर जिले के हर ब्लॉक से कम से कम एक स्कूल चुना जाएगा। बाद में, उन स्कूलों को धीरे-धीरे PM श्री मॉडल स्कूल में बदला जाएगा। यह प्रोजेक्ट राज्य के कुछ केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में पहले ही लागू हो चुका है। अब सरकारी और सरकारी मदद वाले बंगाली मीडियम स्कूलों को मॉडर्न मॉडल स्कूल के तौर पर डेवलप करने का काम भी शुरू होने वाला है।