सरकारी कर्मचारियों के अपनी राय ज़ाहिर करने पर रोक! नबान्न की सख़्त गाइडलाइंस के बाद तृणमूल MP अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया है। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, ‘पूरी तरह बैन। इस सर्कुलर में यह वाक्य एक चेतावनी जैसा है – अच्छे शासन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे बंगाल में सरकारी कर्मचारियों पर चुप्पी थोपने के लिए।
🔴 केंद्र या राज्य सरकार की कोई आलोचना नहीं।
🔴 मीडिया से बात नहीं।
🔴 आर्टिकल नहीं लिखना।
🔴 मीडिया इवेंट्स में हिस्सा नहीं लेना।
🔴 ऐसी कोई राय ज़ाहिर नहीं करना जिससे दिल्ली से रिश्ते खराब हों।
यह सर्कुलर अनुशासन के लिए नहीं है, यह दिल्ली में बैठे आकाओं की पूरी बात मानने, बोलने की आज़ादी पर रोक लगाने और बुनियादी अधिकारों का व्यवस्थित तरीके से गला घोंटने के लिए जारी किया गया है। BJP के रिमोट-कंट्रोल्ड राज में अब चुप्पी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरत बन गई है।
संक्षेप में: सोचिए क्या कहा जाएगा। इजाज़त मिले तो ही बोलिए।
जब कोई सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वे असहमति को दबाना शुरू कर देते हैं। यह ताकत नहीं है – यह लोकतंत्र का गला घोंटना है!’ नवान्न गाइडलाइंस के मुताबिक, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की इजाज़त के बिना किसी भी मीडिया इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। यहां तक कि प्राइवेट तौर पर तैयार या स्पॉन्सर्ड इवेंट में भी संबंधित अधिकारियों से इजाज़त लेना ज़रूरी है। यह निर्देश राज्य के सभी IAS, WBCS, पश्चिम बंगाल पुलिस सर्विस के अधिकारियों को दिया गया है। यह निर्देश दूसरे सरकारी कर्मचारियों, जेल कर्मचारियों, सरकारी मदद पाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और ऑटोनॉमस बॉडीज़ के लिए भी लागू है।
चीफ सेक्रेटरी के निर्देशों में किसी भी मीडिया में सरकारी जानकारी, डॉक्यूमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर के पब्लिकेशन पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार की इजाज़त के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी अखबारों, मैगज़ीन में नहीं लिख पाएगा, किसी मैगज़ीन को एडिट या मैनेज नहीं कर पाएगा। केंद्र या राज्य सरकार के नियमों और फैसलों के खिलाफ बेवजह आलोचना और नेगेटिव कमेंट करने से भी बचने की हिदायत दी गई है।