नई BJP सरकार में राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनका बकाया महंगाई भत्ता कब मिलेगा? फिलहाल, इस जवाब के लिए कर्मचारियों को कुछ और दिन इंतज़ार करना होगा। महंगाई भत्ते का मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में टाल दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने आदेश दिया कि राज्य को अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस दिन सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन के साथ मीटिंग करेंगी। SG ने कोर्ट को बताया कि उस दिन मीटिंग से कोई हल निकलेगा। इसलिए, तुषार मेहता ने रिक्वेस्ट की कि मामले को आज ही टाल दिया जाए। दूसरी ओर, राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से पेश वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग का नोटिस पहले ही मिल चुका है। इसलिए, मामले की सुनवाई जुलाई में होनी चाहिए।