नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, यह कहते हुए कि इसमें हितों का टकराव हो सकता है।
मार्च 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाले एक पैनल द्वारा किया जाना चाहिए। उसी वर्ष बाद में, केंद्र सरकार ने एक कानून लाया जिसके तहत पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे, और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया जाएगा। नए कानून के तहत नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ द्वारा सुनवाई की जानी थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि यह कानून भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखता है और चयन प्रक्रिया में सरकार को प्राथमिकता देता है। जब सुनवाई शुरू हुई, तो मुख्य न्यायाधीश कांट ने पूछा, “क्या मुझे इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? शायद कोई मुझ पर हितों के टकराव का आरोप लगाएगा।”
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि कोई भी इस तरह का आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर होगा यदि मुख्य न्यायाधीश कांत इस मामले की सुनवाई न करें।
इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाओं को एक ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा जिसमें कोई भी ऐसा न्यायाधीश नहीं होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हो।
भूषण ने मुख्य न्यायाधीश से सहमति जताते हुए कहा, “मेरे मन में यही बात थी। इसलिए इसे ऐसे पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है जिसमें भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश न हों।”
मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि इस मामले को 7 अप्रैल को दूसरी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।