मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब सशस्त्र बलों, अखिल भारतीय सेवाओं और रेलवे के पेंशनर्स समेत केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक पेंशन का 28 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) दिया जाएगा। इसके अलावा पिछले साल जनवरी से रुके महंगाई भत्ता के पेमेंट का रास्ता भी साफ हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर अमल करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब 1 जुलाई 2021 से सभी पेंशनर्स को बढ़ा कर भत्ता 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि करके दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की तीन अतिरिक्त किस्तें, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 पर रोक लगा दी गई थी। उसे भी इस बार जारी किया जाएगा, हालांकि उसमें 17% ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं कोविड काल में सरकार के इस फैसले के बाद अब पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर्स को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन का 28% करने के आदेश ने बड़ी राहत पहुंचाई है। जानकारी के अनुसार, 14 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई राहत (DR) को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी, जो मूल वेतन और पेंशन के 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई राहत (DR) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय थीं, पर रोक (फ्रीज) लगा दी गई थी।