700 से ज़्यादा लोगों ने भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम भाषण मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट का गंभीर उल्लंघन था। शिकायत करने वालों में पुराने ब्यूरोक्रेट, अधिकार कार्यकर्ता और शिक्षाविद शामिल हैं। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण विपक्षी पार्टियों को टारगेट करके दिया गया एक राजनीतिक बयान था, क्योंकि लोकसभा विस्तार और विवादित डिलिमिटेशन प्रोसेस के ज़रिए महिला आरक्षण लागू करने की सरकार की कोशिशें निचले सदन में फेल हो गई थीं। चूंकि भाषण दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे पब्लिक इंटरेस्ट और सरकार से फंडेड मीडिया पर ब्रॉडकास्ट किया गया था, इसलिए साइन करने वाले इसे सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल और पार्टी वाला चुनाव कैंपेन मानते हैं। चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में कहा गया है कि मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के दौरान सरकारी ट्रांसपोर्ट, कैंपेन मशीनरी या किसी भी अधिकारी का पार्टी के फायदे के लिए इस्तेमाल पूरी तरह से मना है। प्रधानमंत्री जी का भाषण सरकारी मीडिया पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया, जिससे रूलिंग पार्टी को एक्स्ट्रा फायदा हुआ, जिससे फ्री और फेयर चुनाव के लिए ज़रूरी ‘लेवल प्लेइंग फील्ड’ खत्म हो गया। देश की कई विपक्षी पार्टियों ने इस घटना में मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। शिकायत करने वालों ने इस बारे में जल्दी जांच और ज़रूरी कार्रवाई की मांग की है। चार्जशीट में यह साफ़ किया गया है कि अगर इस भाषण के लिए चुनाव आयोग से पहले इजाज़त ली गई थी, तो बराबरी बनाए रखने के लिए, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी नेशनल मीडिया में बराबर समय दिया जाना चाहिए। और अगर यह बिना इजाज़त के किया गया था, तो आयोग को इस भाषण का रिकॉर्ड सभी सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हटाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 324 के तहत उसकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी याद दिलाते हुए, नागरिकों ने इस शिकायत के आधार पर जल्दी और सख़्त कार्रवाई करने की गुज़ारिश की है। यह सामूहिक विरोध मुख्य रूप से चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए किया गया है।