दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक में सीएम सुवेंदु अधिकारी जी उत्तर बंगाल के विकास के लिए पेश करेंगे महाप्लान

नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस हाई-प्रोफाइल बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, और इस बार नीति बैठक में बंगाल सरकार का मुख्य फोकस ‘उत्तर बंगाल’ के विकास पर रहने वाला है। इस बैठक के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उत्तर बंगाल की शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास को लेकर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया है। सिलीगुड़ी को केंद्र में रखकर उत्तर बंगाल में एक बड़ा एजुकेशन हब बनाने की योजना पर चर्चा की जाएगी। क्षेत्र में एम्स (AIIMS), आईआईएम (IIM) और उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की संभावनाओं का खाका प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाएगा। 8 जिलों पर जोर: दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उद्योग, रोजगार, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य ढांचे पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आज की इस बैठक के बीच जुलाई 2024 की वह विवादित नीति आयोग की बैठक भी याद आ रही है, जब पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थीं। उस समय ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनके भाषण के दौरान समय पूरा होने से पहले ही उनका माइक बंद कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया था कि जहां अन्य मुख्यमंत्रियों को 15-20 मिनट बोलने दिया गया, वहीं उनके साथ पक्षपात हुआ। इस घटना से नाराज होकर ममता बनर्जी बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई थीं और उन्होंने एलान किया था, “मैं अब कभी नीति आयोग की बैठक में नहीं आऊंगी।” ठीक दो साल बाद, आज यानी 11 जून 2026 को जब नीति आयोग की काउंसिल बैठक फिर से बैठ रही है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अब राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कमान नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हाथों में है। ऐसे में पूरे राज्य की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र के साथ बेहतर समन्वय बनाकर नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी नीति आयोग के जरिए बंगाल, खासकर उत्तर बंगाल के लिए विकास की कितनी बड़ी सौगातें ला पाते हैं।