सरकार सिलिगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देश की सीमा सुरक्षा के लिए जो कुछ भी मांगा गया, सरकार ने वह सब कुछ उपलब्ध कराया है। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। वह शुक्रवार को बंगाल के सिलीगुड़ी में एसएसबी सीमांत मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद जवानों को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने बताया कि एसएसबी के इस कार्यक्रम में शामिल होने का यह अवसर मिला। एसएसबी देश की संप्रभुता और सुरक्षा का अटूट प्रहरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक न तो पश्चिम बंगाल और न ही भारत सुरक्षित रहेगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने राज्य में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराई। अपने उत्तर बंगाल दौरे के दूसरे दिन, शाह ने एसएसबी (SSB) फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बनर्जी पर निशाना साधा। यह कार्यक्रम एसएसबी की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और आधारशिला रखने के लिए आयोजित किया गया था। शाह ने कहा, “बीएसएफ (BSF) द्वारा सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन की मेरी बार-बार की गुहारों पर ममता बनर्जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं 2014 से ही सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1,129 एकड़ जमीन की मांग कर रहा था। राज्य में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद ही हमें जमीन का टुकड़ा मिला।” यह बताते हुए कि राज्य के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने कभी एसएसबी या बीएसएफ के कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और कहा कि उन्होंने इस पुरानी परंपरा को तोड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “निमंत्रण भेजने के बावजूद बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कभी एसएसबी के कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। एसएसबी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। यह बल ऐसी बातों से ऊपर है।” उन्होंने संकेत दिया कि देश की सीमाओं के रक्षकों के प्रति ऐसी उदासीनता से गलत संदेश जाता है। राज्य में अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद गुरुवार शाम बागडोगरा पहुंचे शाह ने केंद्र की सुरक्षा संबंधी जरूरतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। शाह ने कहा, “जब से अधिकारी सत्ता में आए हैं, हमें अपनी सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी चाहिए था, वह मिला है। अब औपचारिक पत्र भेजे जाने से पहले ही परियोजनाओं के लिए राज्य की मंजूरी मिल जाती है।” उन्होंने कहा, “हमें बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक कॉरिडोर) को मजबूत करने के लिए 560 एकड़ जमीन की जरूरत थी। लेकिन इतने सालों तक ममता बनर्जी की सरकार ने यह जमीन नहीं दी। मैं अधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सत्ता में आते ही जमीन के लिए मंजूरी दे दी। और आज, इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी हमारे लिए सोने पर सुहागा जैसा है।” शाह ने सिलीगुड़ी में 80 एकड़ जमीन पर बॉर्डर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर बनाने का एलान किया और कहा कि सिलीगुड़ी-नई दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण – जो देश भर में आवाजाही आसान बनाने के लिए योजनाबद्ध सात ऐसे कॉरिडोर में से एक है – अब हकीकत बनने के और करीब है।