चुनाव आयोग ने पहले दौर की वोटिंग से पहले ट्रिब्यूनल द्वारा तय किए गए नामों की लिस्ट जारी की

चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले ट्रिब्यूनल में तय हुई पहली अपीलेट ट्रिब्यूनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी है। आयोग ने यह भी कहा कि जिन लोगों की सुनवाई अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तय कर दी है, उनके नाम सप्लीमेंट्री पहली लिस्ट में हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, वे भी पहले चरण में वोट कर सकेंगे। हालांकि, आयोग ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कितने नाम जोड़े गए हैं या हटाए गए हैं। राज्य में पहले चरण की वोटिंग गुरुवार को शुरू हुई थी। और उससे पहले, लंबे इंतजार के बाद, अपीलेट ट्रिब्यूनल में तय हुई अपीलेट ट्रिब्यूनल सप्लीमेंट्री लिस्ट नंबर 1 आखिरकार जारी कर दी गई है। इसके अलावा, जिन लोगों के नाम अपीलेट ट्रिब्यूनल से हटा दिए गए थे, उनकी लिस्ट भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी कर दी गई है। हालांकि, जिनके नाम अपीलेट ट्रिब्यूनल सप्लीमेंट्री लिस्ट नंबर 1 में हैं, वे कल यानी गुरुवार 23 अप्रैल को वोट डाल सकेंगे। हालांकि, आयोग ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इस लिस्ट में कितने नाम शामिल किए गए हैं या कितने नाम बाहर किए गए हैं। राज्य की 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान गुरुवार को होगा। आयोग ने कई सख्त फैसले भी लिए हैं। चुनाव के पहले चरण में कोई भी उम्मीदवार सुबह 6 बजे से मतदान खत्म होने तक अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगा। मतदान के दिन उन्हें मतदान खत्म होने तक अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहना होगा और किसी भी तरह की अव्यवस्था या परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हर उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो और लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। यह आयोग का साफ निर्देश है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस डीजी को आरोपियों के नामों की लिस्ट के साथ पत्र लिखा है। गौरतलब है कि अब तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों से कुल 506 लोगों को गैर-ज़मानती धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति पक्षपात करता है और वोटरों को रिझाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया गया है कि बूथ जैमिंग और वोटिंग में मदद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट में कहा गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ऐसा कोई जुर्म साबित होता है, तो चुनाव आयोग जेल से लेकर नौकरी से निकालने तक की कार्रवाई करेगा।