वोटर लिस्ट में बदलाव और नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर राजनीतिक तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। आखिरकार, राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने माना है कि उनके ऑफिस में बड़ी संख्या में ‘फॉर्म 6’ या नए वोटर एप्लीकेशन जमा किए गए हैं। और इस बात को मानने के बाद, तृणमूल ने चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई। राज्य की सत्ताधारी पार्टी का आरोप है कि हालांकि शुरू में पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है और CEO को इस गैर-कानूनी काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल X हैंडल ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि शुरू में चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस से यह खबर फैलाई गई थी कि एक साथ बड़ी संख्या में गैर-कानूनी तरीके से फॉर्म 6 जमा करने के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। लेकिन आखिर में, CEO मनोज अग्रवाल को खुद यह मानना पड़ा कि ये फॉर्म वाकई उनके ऑफिस में जमा किए गए हैं। एक व्यक्ति एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 50 ‘फॉर्म 6’ जमा कर सकता है। इससे ज़्यादा फॉर्म एक बार में जमा नहीं किए जा सकते। तो, इस बात पर हंगामा हो रहा है कि उस नियम को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करके इतनी बड़ी संख्या में एप्लीकेशन कैसे स्वीकार कर लिए गए। ध्यान देने वाली बात है कि ‘फॉर्म 6’ का इस्तेमाल मुख्य रूप से नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करने या वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर उसी समय गुमनाम या नकली फॉर्म जमा करने का आरोप लग रहा है, तो यह फेयर और फ्री इलेक्शन के खिलाफ है। तृणमूल ने इशारा किया है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने के मकसद से नियमों के बाहर इस तरह से फॉर्म जमा किए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसे माफ कर दिया गया है। अभी तक, इस खास आरोप के मद्देनजर चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस से ऑफिशियली कोई डिटेल्ड जवाबी बयान जारी नहीं किया गया है। राज्य के जानकार इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि नेशनल इलेक्शन कमीशन के सख्त नियमों के बावजूद राज्य ऑफिस में यह घटना कैसे हुई, और क्या रूलिंग पार्टी आने वाले दिनों में कोई बड़ा लीगल एक्शन लेगी या सीधे इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाएगी।