बंगाल SIR केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी घटना हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का एक ऑडियो क्लिप चलाया। इस क्लिप का मेन टॉपिक इलेक्शन कैंपेन के दौरान सेंट्रल फोर्सेज़ पर ममता की बातें थीं, जिसने कोर्टरूम में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। राज्य सरकार और तृणमूल के वकीलों ने कमीशन के इस कदम का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कमीशन के अधिकार पर सवाल उठाए और वकील कल्याण बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री का भाषण चलाया गया, तो वे कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑडियो क्लिप भी चला सकते हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील कल्याण बनर्जी ने कमीशन पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। जवाब में, कमीशन के वकील डीएस नायडू ने मुख्यमंत्री के उस कमेंट का मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि “सेंट्रल फोर्सेज़ उत्तर प्रदेश से आएंगी और मार डालेंगी”। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मालदा के मोथाबारी में हुई घटना को हाईलाइट करते हुए एक डरी हुई महिला ज्यूडिशियल ऑफिसर का वायरल ऑडियो क्लिप भी चलाने की मांग की, जिसे बाद में कोर्ट के सामने चलाया गया। दोनों क्लिप चलने के बाद, तृणमूल के वकील कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी ने फिर से कड़ा विरोध किया और कमीशन के अधिकार पर सवाल उठाए। हालांकि, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साफ कर दिया कि वह सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर कोई नरमी नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा, “फोर्स हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर स्टेट मशीनरी फेल होती है, तो हमें बताएं, हम जो भी कर सकते हैं, करेंगे।”