पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिक सेवाओं को पारदर्शी, झंझट-मुक्त और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब खतियान (Record of Rights) और जमीन के प्लॉट की जानकारी (Plot Information) प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार के फैसले के अनुसार अब राज्य के नागरिक अपने खतियान और प्लॉट की जानकारी की डिजिटल हस्ताक्षरित (Digitally Signed) कॉपी पूरी तरह निःशुल्क ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए पहले की तरह कोई Enquiry Charges नहीं देना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल भूमि अभिलेख प्राप्त करने के लिए अब न तो आवेदन शुल्क लगेगा और न ही Authentication Fees देनी होगी। इससे भूमि रिकॉर्ड हासिल करने की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ राज्य के सभी भूमि मालिकों, विशेषकर किसानों को मिलेगा। अब लोग बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। सरकार ने कहा कि “आपकी जमीन, आपका अधिकार, आपकी जानकारी” अब केवल एक क्लिक की दूरी पर होगी। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और नागरिकों को तेज, पारदर्शी एवं सुविधाजनक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है।