मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त (ऑडिट) विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया है कि वे 3 जून 2026 तक अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों की विस्तृत रिपोर्ट जमा करें। इस संबंध में नवान्न से विशेष अधिसूचना जारी की गयी है। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार ने माना है कि लंबे समय से बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज और सेवा वितरण प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को विभाग, निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर अलग-अलग प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। यह रिपोर्ट केवल सॉफ्ट कॉपी के रूप में एक्सेल फॉर्मेट में जमा करनी होगी। साथ ही, प्रत्यक्ष भर्ती के जरिए भरे जाने वाले पदों के लिए उचित कारण और औचित्य भी बताना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में अब तक करीब 6 लाख पद विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े हैं। सूत्रों के अनुसार, माना जा रहा है कि सभी विभागों से वैकेंसी स्टेटस मिल जाने के बाद बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इससे प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलने के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गयी है।