पश्चिम बंगाल में 1 जून से ‘अन्नपूर्णा भंडार’ का 3000 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में आने लगेगा. चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार का बार-बार वादा किया था. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने नई सरकार के पहले वर्किंग डे पर उन वादों को पूरा करना शुरू कर दिया. सोमवार को नबान्न में सीएम शुभेंदु अधिकारी जी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई. उस मीटिंग के बाद राज्य सरकार ने ‘अन्नपूर्णा भंडार’ शुरू करने की तारीख का ऐलान किया. इतना ही नहीं, यह भी ऐलान किया गया है कि 1 जून से सरकारी बसों में सफर करने वाली महिलाओं को कोई किराया नहीं देना होगा. तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को ‘लक्ष्मी भंडार’ देने का वादा किया था. उन्होंने 2021 में चुनाव जीतने के बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू किया. शुरुआत में यह प्रोजेक्ट 500 रुपये प्रति महीने से शुरू हुआ था. उसके बाद धीरे-धीरे पैसे बढ़ाए गए. पिछली सरकार के आखिरी बजट में लक्ष्मी भंडार में मिलने वाले पैसे को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति महीने कर दिया गया था और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को हर महीने 1,700 रुपये दिए जाते थे. हालांकि, 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी जी को हराने के लिए ममता के बनाए हथियार का इस्तेमाल किया. उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. शुभेंदु सरकार ने घोषणा की कि वह उस वादे को पूरा करेगी. चुनाव प्रचार के दौरान, पीएम मोदी और शाह ने लगभग हर जनसभा में इस अन्नपूर्णा भंडार की बात की थी. सोमवार को, राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह वादा पूरा किया जाएगा. महिलाएं 1 जून से सरकारी बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगी. गौरतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले यह सुविधा शुरू की थी. दिल्ली में सरकार बदल गई है. हालांकि, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने केजरीवाल द्वारा शुरू की गई सुविधा को अभी भी बनाए रखा है. क्या मुझे अन्नपूर्णा भंडार पाने के लिए दोबारा अप्लाई करना होगा? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है।. हालांकि, एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों के मुताबिक, अन्नपूर्णा भंडार के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को तीन हजार रुपये महीने मिलेंगे जिन्हें लक्ष्मी भंडार मिलता था. फिलहाल, अन्नपूर्णा भंडार के लिए दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अगर बाद में किसी जानकारी या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी तो सरकार आपको बता देगी. राज्य में बदलाव के बाद यह सवाल उठा कि क्या राज्य के लोगों को पिछली तृणमूल सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स का फायदा अब भी मिलेगा या नहीं? उस शक को दूर करते हुए, शुभेंदु अधिकारी जी ने सोमवार को पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद घोषणा की कि राज्य के लोगों को उन सभी सोशल प्रोजेक्ट्स का फायदा अब भी मिलेगा जो उन्हें पहले मिलता था. कुछ ही घंटों में राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार शुरू करने की तारीख की घोषणा कर दी. नबान्न सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री जी ने अगले सोमवार को एक और कैबिनेट मीटिंग बुलाई है. उस मीटिंग में कई वादों पर अमल हो सकता है.